ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਚਾਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੈਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਹੁੰਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਢੁਕਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜ 1795 ਕਿਲੋ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਉਪਜ 1043 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3665 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਉਪਜ 3199 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਸ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਦਰਾਮਦ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 171 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਕੁੱਲ ਜੋਤਾਂ ਦਾ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਿ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2017 ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਗਰੋ-ਕਲਾਈਮੇਟ ਜ਼ੋਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਢੁਕਵੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਮਾਂਹ, ਮਸਰ, ਤਿਲ, ਤਾਰਾਮੀਰਾ, ਤੋਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਧਰਤੀ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੀਣਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਆਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰ ਵਧਣ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਤੋਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਫ਼ਸਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਂਗ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਰਾਨੀਕੁਨ ਸਿੱਟੇ ਦਿਖਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂ ਜਿਵੇਂ ਜੂਸ, ਜੈਮ, ਮੁਰੱਬਾ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਦਯੋਗੀ ਉਦਮੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਚੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਵਿਚ 30 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਪਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜ ਦੇਣ। ਕੇਰਲ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਮਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇਵਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
