ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਜਨਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਓੂਜ਼)- ਮਗਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1948 ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓੁਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਵਾਉਣ, ਕੈਟਲ ਸ਼ੇਡਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਾਇਡ ਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੀਜੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ. ਬਨਾਉਣ
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਹਰੇਕ ਜਿ਼ਲਾ ਪਧੱਰ ਉਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਲਾਕ 1 ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈਡਾਂ ਬਨਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕਠੇ ਕਰਕੇ
ਮਗਨਰੇਗਾ ਲੇਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ 2 ਮੈਂਬਰ ਵਫਦ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਮਗਨਰੇਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿ਼ਲਾ ਪਧੱਰ ਉਤੇ ਸੋਂਪੇ ਮੰਗ ਪਤੱਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਉਚ ਪਧੱਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਧੱਰ ਉਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਡਿਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਇਡ ਲਾਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਆਨ ਲਾਇਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲਿੱਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈਡਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪਧੱਰ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਲਟਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੇਟ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿ਼ਨਾਂ ਕੋਲ 2, 3 ਪਸ਼ੂ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਟਲ ਸ਼ੇਡਾਂ ਦੀ ਸਹੁਤਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਦਨਾਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਮੇਟ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਜਦੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਵੀ। ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗਾਇਡ ਲਾਇਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੁੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ, ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
