ਬੁੱਲੋਵਾਲ, 04 ਸਤੰਬਰ (ਬੇਦੀ)- ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਸੂਹਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਆਲੋਵਾਲ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਬਤੌਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੱੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਢਾਡਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਾਂਚ-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੰਬਰ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਅੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 1953 ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੱਪਰਜ ਵਹੀਕਲ (ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲਕਾ (ਘੱਟਿਆਵਾਲਾ, ਪੱਤਰੇਵਾਲਾ), ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਦਿ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਨੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਗੇ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤਹਿਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿਚ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਥੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਸਿਰਾ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
