ਤਲਵਾੜਾ, 01 ਅਗਸਤ (ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਟੋਹਲੂ)- ਇੱਥੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨੰਗਲ ਡੈਮ- ਤਲਵਾਡ਼ਾ ਵਾਇਆ ਊਨਾ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਕਦੀਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਗਡ਼ੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਸਬਾ ਦੌਲਤਪੁਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਿੱਓਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭਟੋਲੀ, ਭਵਨੌਰ, ਰਾਮਗਡ਼੍ਹ ਸੀਕਰੀ, ਕਰਟੌਲੀ ਤੇ ਨੰਗਲ ਖਨੌਡ਼ਾ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਭੌਂ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਓਡ਼ਿਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖਡ਼੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਾਂਦਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਖਨੌੜਾ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 6.55 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 618 ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 399 ਤੇ 823ਮਿਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਜੰਰ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਬਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 845 ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਰਾਨੀ/ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਨੀ ਤੇ ਬੰਜਰ ਕਦੀਮ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2630 ਅਤੇ 2169 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਰੇਟ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 429 ਮਿਨ ਅਤੇ 825 ਮਿਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਕਦੀਮ, 494 ਮਿਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਰਾਨੀ /ਆਬਾਦੀ/ ਖੱਡ ਤੋਂ ਗੈਰ ਮੁਮਕਨ ਖੱਡ ਅਤੇ 869 ਦੀ ਕਿਸਮ ਖਲਵਾਡ਼ਾ ਤੋਂ ਗੈਰ ਮੁਮਕਨ ਖੱਡ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗਡ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 509 ਕੁੱਲ ਰੱਕਬਾ 2 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲਾ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਕਨਾਲ ਰਕਬਾ ਬਰਾਨੀ ਅਤੇ 3 ਮਰਲੇ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1 ਕਨਾਲ 7 ਮਰਲੇ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9 ਗੁਣਾ ਵਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ’ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐਸਡੀਐਮ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਪੀਡ਼੍ਹਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
