ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ)- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਹਾਸਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਫੌਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੌਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ,ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ- ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਰਏ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
