25 ਸਤੰਬਰ ਵਿਸ਼ਵ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), 24 ਸਤੰਬਰ 2022
ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਵਿਚ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਹਿੰਮ ਭੂਮਿੰਕਾ ਨਿਭਾਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕੱਢੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2006 ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1186 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਓਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਇਕ ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ 1500-3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਨੂੰ 500 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਮ, ਹੈਂਲਥ ਵਰਕਰ ਆਦਿ ਸਟਾਫ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਸਰਾ-ਸਰ ਧੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੀ 2500 ਹਜਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈੱਲਥ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 7000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2011 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟਾਪ-ਗੈਪ-ਅਰੇਜਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਵਾਇਡਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀ 5000 ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੌਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆ, ਸਕੱਤਰਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀ ਪਿਆ।2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲ਼ੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ , ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਤਰ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਟਟਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਮੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਤਰੁਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮਾਸੀਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾ ਧਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਡੇਅ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ ਤੇ ਫਾਰਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਫਾਰਮਸਿਸਟ ਦਿਵਸ ’ਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
